भोपाल। मध्य प्रदेश में जल्द ही गुजरात मॉडल की तर्ज पर परिवहन चेक पोस्ट व्यवस्था लागू की जाएगी। इस व्यवस्था में ट्रांसपोर्टर पूर्व में ही ई-चेक पोस्ट वेबसाइट पर अपने वाहन के संबंध में आवश्यक स्व-घोषणा कर निर्धारित फीस जमा कर सकता है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोगुनी फीस जमा करवाने का प्रविधान है।
मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में की परिवहन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नागरिकों को सस्ती व सुलभ परिवहन सेवाओं का लाभ दिया जाए, इसलिए आवश्यक व्यवस्थाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाएं। मुख्यमंत्री डा. यादव ने व्यवस्था के लिए होमगार्ड सहित आवश्यक अमले तथा बजट की सहमति प्रदान की।