मध्य प्रदेश में रेत सहित खनिज के अवैध परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए राज्य सरकार 40 जिलों में एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित चेक पोस्ट लगाएगी। यह चेक पोस्ट पूरी तरह से मानव रहित होंगे। इन सभी जिलों में 10 माह में एआइ चेक पोस्ट व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
अवैध परिवहन की राज्य और जिला स्तरीय कमांड सेंटर से वाहनों की निगरानी की जाएगी। चेक गेट के साफ्टवेयर को ई-टीपी जारी करने वाले पोर्टल के साथ एकीकृत कर बिना रायल्टी का भुगतान कर परिवहन करने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है।